CBDT ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई: अब 31 अक्टूबर 2025 तक

टिप्पणि

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  अभिषेख भदौरिया सितंबर 26, 2025

  वित्तीय वर्ष 2025‑26 के टैक्स ऑडिट की समय सीमा में वृद्धि को देखकर प्रशंसा योग्य कदम प्रतीत होता है। यह विस्तार पेशेवर संगठनों को पर्याप्त समय प्रदान करेगा, जिससे वे अपने दस्तावेज़ों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। आशा है कि इससे अनुपालन दर में वृद्धि होगी और कर संग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

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  Nathan Ryu अक्तूबर 2, 2025

  ऐसे ढीले‑ढाले विस्तार को स्वीकारना नैतिक दायित्वों के बादल को धुंधला कर देता है। सबको चाहिए कि वे नियमानुसार अपना काम समय पर पूरा करें, नहीं तो प्रणाली में अविश्वास भर जाएगा। देरी से न केवल जुर्माना बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक बोझ भी बढ़ता है। इस प्रकार की लचीलापन लंबे समय में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर सकती है।

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  Atul Zalavadiya अक्तूबर 9, 2025

  सीबीडीटी द्वारा डेडलाइन बढ़ाने का निर्णय न केवल प्रशासनिक लचीलेपन को दर्शाता है, बल्कि यह करदाता एवं ऑडिटर दोनों के लिए एक व्यावहारिक राहत भी प्रदान करता है।
  पहले 30 सितंबर की कठोर तिथि कई छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को बेशकीमती संसाधनों की बर्बादी की ओर ले जा रही थी।
  स्वाभाविक रूप से, जब प्रौद्योगिकी की सहायता से डेटा संग्रहण में देरी होती है, तो रिपोर्ट में त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है।
  इसलिए अतिरिक्त एक महीने का अंतराल उन पेशेवरों को आवश्यक समय देगा जिससे वे अपने खाता‑पुस्तकों को पुनः जांच कर सकें।
  विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को अब जटिल लेन‑देन की पुनरावलोकन प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता नहीं रह गई।
  यह कदम हाई कोर्ट के फैसलों के साथ संरेखित है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपजने वाली अनिश्चितताओं को मान्यता देते हैं।
  आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो, देर से फाइलिंग से जुर्माने की संभावनाएँ बढ़ती हैं, पर यह भी सच है कि उचित तैयारी से यह जोखिम न्यूनतम किया जा सकता है।
  करदाता को चाहिए कि वह अपने वित्तीय डेटा को एकत्रित करने के लिए एक स्पष्ट टाइम‑टेबल बनाकर प्रारंभिक जांच कर ले।
  इसी प्रकार, ऑडिटर को चाहिए कि वह क्लाइंट के साथ नियमित बैठकें रखे, जिससे कोई भी विसंगति समय रहते पकड़ी जा सके।
  एफ़‑फ़ाइलिंग पोर्टल पर टेस्ट अपलोड करने की सलाह देना भी एक समझदारी भरा कदम है, जिससे तकनीकी बाधाओं से बचा जा सके।
  यदि किसी प्राकृतिक आपदा या गंभीर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत आयकर विभाग को सूचना देना आवश्यक है।
  वर्तमान में कई अन्य नियामक डेडलाइन भी उसी महीने में मेल खाती हैं, इसलिए समन्वित योजना बनाना अनिवार्य है।
  दिवाली के उत्सव के कारण कार्य दिवस कम हो सकते हैं, पर इससे आपका काम टालना नहीं चाहिए।
  अंत में, अगर समय सीमा को पार किया जाता है तो जुर्माना लागू होने की संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।
  सारांश में, यह विस्तार एक सकारात्मक बदलाव है, पर इसकी सफल कार्यान्वयन के लिए सभी पक्षों को सक्रिय सहयोग देना होगा।

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  Amol Rane अक्तूबर 15, 2025

  डेडलाइन का विस्तार एक सततिकालीन दार्शनिक प्रश्न उठाता है: क्या समय ही सब कुछ है? यदि नियामक लचीलापन दिखाते हैं, तो क्या यह प्रणाली की दृढ़ता को कम करता है? यह विचारनीय है।