कौन जीता, कैसे जीता: ग्राउंड मैनेजमेंट ने बाज़ी पलटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ में इस बार वोटरों ने साफ संदेश दिया—जो ज़मीन पर है, वही जीतता है। DUSU Election Results 2025 में ABVP ने 4 में से 3 अहम पद अपने नाम किए और अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने धमाकेदार जीत दर्ज की। चुनाव 18 सितंबर को 52 केंद्रों और 195 बूथों पर हुए। कुल 2.75 लाख से ज्यादा छात्र वोट देने के पात्र थे और 39.45% ने वोट डाला। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जुलूसों पर रोक थी, इसलिए नतीजों के बाद भी कैंपस में अनुशासन बना रहा।
सबसे बड़ा नतीजा अध्यक्ष पद पर आया—आर्यन मान को 28,841 वोट मिले। NSUI की जोसलिन नंदिता चौधरी 12,645 वोट पर रहीं। फिनिशिंग लाइन पर यह 16,000 से ज्यादा का मार्जिन है, जो सीधी बात कहता है: ABVP ने मतदाता मोहल्लों से लेकर हॉस्टल कॉरिडोर तक वोटों की सटीक तालमेल बैठाई। इस रेस में कुल 9 उम्मीदवार थे। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में उमान्शी को 5,522 और अंजलि को 5,385 वोट मिले।
उपाध्यक्ष पद NSUI ने बचा लिया—राहुल झांसला ने 29,339 वोट पाकर ABVP के गोविंद तंवर (20,547 वोट) को 9,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। यह NSUI के लिए राहत की खबर रही, जो हाल के चुनाव चक्रों में दबाव झेल रही थी। दूसरी ओर सचिव पद पर कुनाल चादरी और संयुक्त सचिव पर दीपिका जा की जीत ने ABVP का पकड़ और मजबूत कर दी। ये नतीजे बताते हैं कि संगठन सिर्फ प्रचार में नहीं, काउंटिंग-डेस्क तक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर रहा था।
दिन भर वोटिंग दो शिफ्टों में चली—मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेजों के समय अलग थे, ताकि भीड़ एक साथ न हो। उत्तर कैंपस और दक्षिण कैंपस, दोनों ओर सुरक्षा की चौकस व्यवस्था थी। पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, ड्रोन से निगरानी और कॉलेज-स्तर पर एंट्री पास सिस्टम ने माहौल को नियंत्रण में रखा। शाम को केंद्रीकृत काउंटिंग सेंटर में ईवीएम खुलीं और रात तक तस्वीर साफ हो गई।
- अध्यक्ष: आर्यन मान (ABVP) – 28,841 वोट; जोसलिन नंदिता चौधरी (NSUI) – 12,645 वोट
- उपाध्यक्ष: राहुल झांसला (NSUI) – 29,339 वोट; गोविंद तंवर (ABVP) – 20,547 वोट
- सचिव: कुनाल चादरी (ABVP) – विजेता
- संयुक्त सचिव: दीपिका जा (ABVP) – विजेता
कैंपेनिंग में इस बार टॉपिक क्लीयर थे—महिला सुरक्षा, हॉस्टल और पीजी आवास, फीस और मेस चार्ज, लाइब्रेरी-रीडिंग रूम की रात तक ओपनिंग, बस-मेट्रो कंसेशन्स, और CUET-एडमिशन प्रक्रियाओं से जुड़े तनाव। ABVP ने क्लास-टू-क्लास कैंपेन के साथ होस्टल और ऑफ-कैंपस पीजी क्लस्टरों में राउंड बढ़ाए। दूसरे तरफ, NSUI ने दक्षिण कैंपस और प्रोफेशनल कॉलेजों में उपाध्यक्ष पद के लिए वोट समेकित करने पर फोकस दिखाया—उसका नतीजा दिखा भी।
सोशल मीडिया ने भी असली मैदान का रोल निभाया—इंस्टा रील्स, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्टें और टेलीग्राम ग्रुप्स। लेकिन अंत में निर्णायक फर्क बूथ-लेवल मैनेजमेंट ने बनाया—वोटर लिस्ट की माइक्रो-सेगमेंटेशन, पहले बार वोट करने वाले छात्रों तक पहुंच, और वोटिंग डे पर मॉबिलाइजेशन। जिन कॉलेजों में सुबह से कतारें बनीं, वहां टर्नआउट ने परिणाम की दिशा तय कर दी।
एक दिलचस्प शिफ्ट यह रहा कि महिला उम्मीदवारों और महिला सुरक्षा पर केंद्रित घोषणाओं ने कैंपस डिस्कोर्स को असरदार तरीके से बदला। संयुक्त सचिव के रूप में दीपिका जा की जीत बताती है कि ‘जेंडर रिप्रेजेंटेशन’ अब प्रतीकात्मक बात नहीं रही—मतदाताओं ने इसे वोट में बदला।
बड़ी तस्वीर में देखें तो ट्रेंड नया नहीं। 2019 और 2023 में भी DUSU में ABVP का पलड़ा भारी रहा था, जबकि NSUI ने एक-एक प्रमुख पद पर जमे रहकर मौजूदगी बनाए रखी। इस साल भी वैसा ही पैटर्न दिखा—ABVP का व्यापक संगठन, NSUI की रणनीतिक पॉकेट-जीत। यही वजह है कि डीयू की छात्र राजनीति को अकसर राष्ट्रीय राजनीति की झलक कहा जाता है—बीजेपी-समर्थित ABVP की बढ़त और कांग्रेस-समर्थित NSUI की वापसी की जद्दोजहद कैंपस में साफ दिखती है।
वोटिंग शांतिपूर्ण रही, पर तनाव के छोटे-मोटे आरोप-प्रत्यारोप भी आए—मतदाता सूची की गड़बड़ियों, क्लासरूम में प्रचार, और पोस्टर-वार के उल्लंघन तक। हाई कोर्ट के आदेश ने पोस्ट-रिजल्ट जुलूसों पर रोक लगाकर संभावित टकराव की आशंका कम कर दी। पिछले वर्षों में ट्रैफिक और सेफ्टी को लेकर जो शिकायतें उठीं, उन्हें देखते हुए यह कदम सख्त पर जरूरी लगा।
अब गेंद नई यूनियन के पाले में है। छात्रों की उम्मीदें बहुत ठोस और मापी जा सकने वाली हैं। प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर अगर शुरुआती 100 दिनों में कुछ ठोस फैसले आ गए—जैसे हॉस्टल सीटें बढ़ाना, मेस शुल्क पर कैप, और रात 10 बजे तक लाइब्रेरी—तो भरोसा तुरंत बनेगा।
अब एजेंडा क्या: 100 दिन, 1 साल और उससे आगे
डीयू के आकार और विविधता को देखते हुए किसी भी यूनियन के लिए ‘एक साइज फिट्स ऑल’ मॉडल नहीं चलता। कॉलेज-टू-कॉलेज अलग समस्याएं हैं—कहीं आवागमन, कहीं लैब इक्विपमेंट, तो कहीं कैंटीन क्वालिटी। नई टीम को अपनी प्राथमिकताएं क्लीयर रखनी होंगी और डिलीवरी टाइमलाइन तय करनी होगी।
- हॉस्टल और आवास: सेमेस्टर के बीच में किराया बढ़ोतरी रोकने पर कॉलेजों से समन्वय, नए हॉस्टल ब्लॉक्स की टाइमलाइन, और ऑफ-कैंपस पीजी के लिए रेफरल-रेट कार्ड।
- फीस और मेस चार्ज: जरूरतमंद छात्रों के लिए ‘फीस डिफरल/इंस्टॉलमेंट’ स्कीम और मेस में बेसिक थाली के रेट कंट्रोल पर निगरानी।
- सुरक्षा: रात की क्लासेस और सोसाइटी प्रैक्टिस के बाद सुरक्षित वापसी—लास्ट-माइल ई-रिक्शा रूट, स्ट्रीटलाइट्स, और संवेदनशील स्पॉट पर गश्त।
- लाइब्रेरी-रीडिंग रूम: पीक एग्जाम हफ्तों में घंटे बढ़ाना, वीकेंड ओपनिंग, और सीट-रिजर्वेशन सिस्टम ताकि भीड़ मैनेज हो।
- मानसिक स्वास्थ्य: काउंसलिंग स्लॉट्स, पीयर-सपोर्ट ग्रुप और वेट-टाइम कम करने के लिए आउटसोर्स्ड हेल्पलाइन की साझेदारी।
- इंटर्नशिप-करियर: विभागवार इंडस्ट्री-मीट, एलुमनाई नेटवर्किंग और माइक्रो-इंटर्नशिप फेयर ताकि नॉन-प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को भी मौके मिलें।
- दिव्यांग छात्रों की पहुंच: रैंप, लिफ्ट और नोट-टेकिंग सपोर्ट जैसी बेसिक सुविधाओं की चेकलिस्ट और मासिक ऑडिट।
- डिजिटल ग्रिवांस: एकीकृत शिकायत पोर्टल जिसमें टिकट नंबर, SLA और पब्लिक डैशबोर्ड हो—ताकि जवाबदेही दिखे।
- पर्यावरण: सिंगल-यूज प्लास्टिक पर कैंपेन, रिफिल-स्टेशंस और ग्रीन-कॉरिडोर ताकि धूप से बचाव और वॉकएबिलिटी बढ़े।
- टाइमटेबल और परीक्षा: CUET-एडमिशन, सिलेबस और परीक्षा कैलेंडर की टकराहट कम करने के लिए प्रशासन से समय रहते समन्वय।
इस जीत की ग्रोथ-स्टोरी में एक और लेयर है—पहली बार वोट करने वाले स्टूडेंट्स। CUET के बाद डीयू में आने वाली नई बैचों का कैंपस से रिश्ता अलग तरह का है—वे डिजिटल-नेटिव हैं और जवाब तुरंत मांगते हैं। यूनियन को इन्हें लगातार अपडेट देना होगा: “क्या वादा किया था, क्या हुआ, कब तक होगा।”
NSUI के लिए संदेश भी साफ है—उपाध्यक्ष की जीत ने दिखाया कि स्ट्रेटेजिक सीटिंग और कॉलेज-लेवल गठजोड़ काम करते हैं। अगर यही मॉडल सचिवालय-स्तर तक ले जाया जाए—जैसे विभागीय सोसाइटीज, सांस्कृतिक संघों और खेल परिषदों के साथ प्रोग्रामैटिक पार्टनरशिप—तो अगले साल तस्वीर बदल सकती है।
बाकी छात्र संगठनों—AISA, SFI, CYSS आदि—के लिए स्पेस विचार-आधारित कैंपेन में है। फीस, हॉस्टल, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर डाटा-ड्रिवन रिपोर्ट कार्ड और पॉलिसी नोट्स बनाने से प्रभाव बढ़ता है, भले वोट प्रतिशत कम हो। इस बार अध्यक्ष पद पर 9 उम्मीदवारों की भीड़ ने दिखाया कि बहुकोणीय मुकाबला वोट शेयर को बिखेरता है—ऐसे में ग्राउंड-कैडर और बुथ-डे मैनेजमेंट ही ट्रंप कार्ड बनते हैं।
डीयू की राजनीति सिर्फ ‘कौन जीता’ का खेल नहीं है। यह नेतृत्व-ग्रहण की ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। यहां से निकलकर कई चेहरे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे हैं। इसलिए नज़र अब प्रदर्शन पर रहेगी—आर्यन मान की टीम प्रशासन के साथ कैसे डिलीवर करती है, विवादों को कैसे हैंडल करती है, और कैंपस की रोज़मर्रा की परेशानियों को कितनी जल्दी दूर करती है।
एक व्यावहारिक कदम यह हो सकता है कि यूनियन 100 दिन का कार्य-एजेंडा, 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड और 1 साल का ऑडिट पब्लिक करे। माइलस्टोन्स साफ होंगे तो बहस तथ्य-आधारित रहेगी—और यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, चाहे वह संसद में हो या कैंपस के किसी सेमिनार हॉल में।
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