क्या आप जानना चाहते हैं कि शराब के पैकेट पर क्या लिखा होना चाहिए, कितनी उम्र में शराब खरीदना कानूनी है और ऑनलाइन शराब बेचने पर क्या रोक-टोक है? यहां सरल भाषा में शराब उत्पाद नीति के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं ताकि आप तेज़ी से समझ सकें कि कौन से नियम प्रभावित करते हैं — उपभोक्ता, विक्रेता और निर्माता।
शराब उत्पाद नीति में अक्सर ये बातें शामिल रहती हैं: स्पष्ट लेबलिंग, स्वास्थ्य चेतावनियाँ, शराब की अल्कोहल प्रतिशत जानकारी और निर्माता की पहचान। हर पैकेज पर विस्फोटक शब्दों की जगह सरल जानकारी होनी चाहिए — एनग्री मात्रा (ABV), बैच नंबर, निर्माण तिथि और अंतिम उपयोग की तारीख (जहाँ लागू)। स्वास्थ्य चेतावनी जैसे "गर्भावस्था में पीना हानिकारक है" अक्सर अनिवार्य होती है।
ध्यान रखें: India में शराब का नियमन मुख्यतः राज्य एक्साइज़ विभाग के तहत होता है, इसलिए लेबलिंग और पैकेजिंग के कुछ नियम राज्यों के हिसाब से बदल सकते हैं।
कानूनी उम्रें राज्य के अनुसार अलग हैं — कुछ जगहें 18 वर्ष, कुछ 21 और कुछ 25 भी तय कर सकती हैं। लाइसेंस के बिना बिक्री गैरकानूनी है। दुकानदारों को ग्राहक की उम्र सत्यापित करनी चाहिए।
विज्ञापन पर भी कड़ी पाबंदी रहती है। अधिकांश जगहों पर शराब का सीधा प्रचार नहीं किया जा सकता — ब्रांडिंग और सूचना सीमित रूप में दी जाती है। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स पर भी नियम सख्त हैं: खुले तौर पर उपभोग को बढ़ावा देना वर्जित है और लक्षित विज्ञापन पर खास ध्यान रखा जाता है।
एक और अहम बात — टैक्स और शुल्क। शराब पर राज्य एक्साइज़, कॉमर्शियल टैक्स और कभी-कभी GST का असर अलग-अलग होता है। यह कीमत और उपलब्धता दोनों पर असर डالتा है।
अगर किसी उत्पाद में मिलावट, गलत लेबलिंग या नकली ब्रांड की शिकायत हो तो सबसे पहले राज्य एक्साइज़ विभाग से संपर्क करें। कई राज्यों में Consumer Helpline और ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म होते हैं।
प्रोड्यूसर के लिए सुझाव: स्पष्ट लेबलिंग रखें, स्थानीय एक्साइज़ नियमों को अपडेट रखें और जिम्मेदार बिक्री की ट्रेनिंग दें। उपभोक्ता के लिए सुझाव: कभी भी संदिग्ध पैकेज खरीदें नहीं, और परेशानी होने पर स्थानीय एक्साइज़ या कंज्यूमर फ़ोरम से मदद लें।
यह जानना उपयोगी रहेगा कि शराब नीति सिर्फ नियमों का सेट नहीं है — यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार और स्थानीय कानून का मिश्रण है। इसलिए नियमों से जुड़ी जानकारी समय-समय पर बदल सकती है। अगर कोई खास सवाल है तो अपने राज्य के एक्साइज़ विभाग की वेबसाइट देखना सबसे सुरक्षित रास्ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जहां उनपर शराब उत्पाद नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह याचिका 2024 के अप्रैल में प्रस्तुत की गई थी और सुनवाई के बाद आदेश की प्रतीक्षा है।
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