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हिमाचल प्रदेश ने 26 साल बाद राज्य लॉटरी प्रणाली को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है, जिससे वार्षिक 50‑100 करोड़ रुपये के राजस्व की आशा है। यह कदम वित्तीय तनाव, घटते केंद्रीय हस्तांतरण और हालिया आपदाओं के कारण बढ़ते ऋण को कम करने के लिए उठाया गया है। विरोधी भाजपा ने सामाजिक नुक्सान के डर से आलोचना की, जबकि सरकार इसे नियामक ढाँचे में चलाने का वादा करती है।
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