RBI ने SMBC को YES Bank में 24.99% शेयर खरीदने की अनुमति दी

जब Reserve Bank of India (RBI) ने 22 अगस्त 2025 को आधिकारिक पत्र जारी किया, तो भारतीय बैंकिंग जगत में हलचल मच गई। पत्र में Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), जो टोक्यो, जापान में स्थित एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, को YES Bank के भुगतान‑शेयर पूँजी का अधिकतम 24.99 % खरीदने की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी का प्रमुख मतलब यह है कि विदेशी पूँजी का प्रवेश भारतीय बैंक की पूँजी संरचना को नया रूप देगा, जबकि SMBC को promoter‑क्लास में नहीं रखा गया।

रोकड़ की बात करें तो दो प्रमुख आर्थिक प्रकाशनों ने अलग‑अलग आंकड़े बताये: Moneylife.in ने ₹13,500 crore का अंदाज़ा लगाया, जबकि Business Standard ने ₹16,000 crore का उल्लेख किया। दोनों पक्षों ने कहा कि यह रकम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर फ़ाइलिंग के बाद स्पष्ट होगी।

पृष्ठभूमि और नियामक मंजूरी

वास्तव में, इस सौदे का रास्ता 2024 से ही खुल रहा था। YES Bank के शेयरधारकों ने पहले ही वर्ष‑अंत में फंडरेज़िंग योजना को मंजूरी दे दी थी, और इसके बाद Competition Commission of India (CCI) ने भी स्वीकृति दी। Competition Commission of India (CCI) ने 25 अगस्त 2025 को पुष्टि की कि सौदा भारतीय प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन नहीं करता। RBI की मंजूरी इस पर अतिरिक्त सुरक्षा की परत जोड़ती है—यह मंजूरी एक साल के लिए वैध है, यानी 22 अगस्त 2026 तक।

सौदे का आकार और संरचना

SMBC की रणनीति स्पष्ट है: शुरुआती चरण में वह घरेलू बैंकों से 20 % शेयर खरीदने की योजना बना रहा है। शेष 4.99 % के लिए दो विकल्प खुले हैं—या तो Advent International (जो 9.2 % शेयर रखता है) और Carlyle Group (4.2 % शेयर) के साथ बातचीत करके उनके हिस्से को खरीदना, या फिर YES Bank द्वारा इश्यू किए जाने वाले नई इक्विटी में हिस्सेदारी लेना।

Advent International को अक्सर भारत के फाइनेंशियल टेक्स में निवेशकर्ता के रूप में देखा जाता है, जबकि Carlyle Group का भारतीय बाजार में लगातार बढ़ता प्रभाव है। दोनों संस्थाओं के साथ संभावित समझौता इस बात को दर्शाता है कि विदेशी इक्विटी सिर्फ वित्तीय पूँजी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी लाएगी।

मुख्य प्रतिभागी और उनके हित

इस सौदे के मुख्य खिलाड़ी हैं:

• SMBC – जापान की बड़ी बैंक, जिसका लक्ष्य भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है।
• YES Bank – हाल के वर्षों में पूँजी की कमी और NIM (Net Interest Margin) में गिरावट से जूझ रही, अब समेकित पूँजी के साथ पुनरुत्थान की राह पर।
• Rama Subramaniam Gandhi – Part‑time Chairman, जिनकी पुनः नियुक्ति मई 2027 तक जारी रहेगी, जिससे ट्रांज़िशन के दौरान स्थिरता बनी रहेगी।
• Advent International एवं Carlyle Group – मौजूदा निजी इक्विटी निवेशक, जिनके शेयर संभावित रूप से SMBC को मिलेंगे।
• Competition Commission of India (CCI) – नियामक जो सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्धा बाधित न हो।

बाजार पर प्रभाव और विशेषज्ञों की राय

RBI की मंजूरी के बाद YES Bank के शेयरों में लगभग 5 % की सरसराहट देखी गई, जैसा कि Economic Times ने 25 अगस्त 2025 को रिपोर्ट किया। विशेषज्ञों का मानना है कि नई पूँजी के आगमन से बैंके का Net Interest Margin (NIM) 2.5 % से बढ़कर 3‑3.2 % तक पहुँच सकता है, जिससे लोन‑प्राइसिंग में लचीलापन आएगा।

Elite Wealth के विश्लेषक ने कहा, “SMSM (SMBC) अब YES Bank की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय शेयरधारक बन जाएगा, जिससे दोनों संस्थाओं के बीच रणनीतिक सहयोग के नए द्वार खुलेंगे।” उन्होंने आगे बताया कि इस साझेदारी से भारतीय ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेज़री सेवाओं और क्रेडिट सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।

एक ओर, कुछ किंग्ज़िंग एनालिस्ट ने चेतावनी दी कि विदेशी शेयरधारकों की बढ़ती भागीदारी से रेगुलेटरी निगरानी सख़्त हो सकती है, और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय ऋणदाता की स्थानीय ज़िम्मेदारियों में कोई समझौता न हो।

आगे की राह और संभावित परिणाम

सौदा अभी भी विभिन्न शर्तों के अधीन है—लॉक‑इन नियम, FEMA के प्रावधान, और RBI की भविष्य में संभावित प्रतिबंध। यदि सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो लेन‑देने का समापन अगली वित्तीय वर्ष में, यानी 2026 के पहले छः महीनों में, अपेक्षित है।

YES Bank का प्रबंधन इस बात पर बल देगा कि अतिरिक्त पूँजी का उपयोग डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, रिटेल लेंडिंग और एग्री‑फाइनांस में किया जाएगा। नवंबर 2025 में होने वाले JM Financial Flagship India Conference में इस पर विस्तृत ब्रीफ़िंग की संभावना है।

सारांश में, यह सौदा न केवल ONE‑महीले वाली वित्तीय मदद है, बल्कि भारत‑जापान के बीच वित्तीय जुड़ाव की नई बारीकियों को भी उजागर करता है।