उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर: देहरादून सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 74 साल में सबसे ज्यादा बारिश

टिप्पणि

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  JAYESH DHUMAK अगस्त 14, 2025

  वर्तमान में उत्तराखंड में दर्ज की गई इस अत्यधिक वर्षा को समझने के लिये हमें मौसमी चक्र एवं जलवायु परिवर्तन के आपसी प्रभावों का विश्लेषण करना अनिवार्य है।
  भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गये ऑरेंज और रेड अलर्ट दर्शाते हैं कि संभावित जलस्तर वृद्धि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है।
  पिछले 74 वर्षों के आँकड़ों के अनुसार 200 mm बरसात का रिकॉर्ड वास्तव में एक असाधारण घटना है, जो मौसमी अनियमितताओं के उभरते स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है।
  इसके परिणामस्वरूप नालों में जलभरा होना, पहाड़ी क्षेत्रों में भू‑स्खलन का जोखिम तथा सड़कों का अंधाधुंध बंद हो जाना आम बात बन गई है।
  स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, पीएमजीएसवाई और स्थानीय स्वयंसेवी समूहों को सक्रिय किया गया है, जिससे संकट‑प्रतिक्रिया तंत्र को तेज किया जा सके।
  साथ ही, केदारनाथ यात्रा व बध्‍राज़ी अभयारण्य जैसे धार्मिक स्थलों को तीन दिन के लिये निलंबित करना एक सतर्क कदम के रूप में देखा जा रहा है।
  किसानों को विशेष रूप से फसल‑बचाव के लिये निकासी व्यवस्था स्थापित करने और बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों में जल‑निकासी के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
  शहरी क्षेत्रों में जलरहित आवासीय क्षेत्रों की पहचान कर वहां अस्थायी शरणस्थली स्थापित की जा रही है, जिससे बाढ़‑ग्रस्त परिवारों को सुरक्षित स्थान मिल सके।
  स्कूलों व आँगनबाड़ी को बंद कर देने का निर्णय छात्रों की सुरक्षा के लिये आवश्यक था, परन्तु इससे शैक्षिक continuity में व्यवधान भी उत्पन्न हुआ है।
  इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूचना‑प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मोबाइल एप्लीकेशन एवं सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर त्वरित अपडेट देना बेहद प्रभावी सिद्ध हुआ है।
  यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जलवायु‑परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसके लिये दीर्घ‑कालिक नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं।
  भविष्य में इसी तरह के आपदाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिये जल‑संरक्षण, वन‑संवर्धन तथा जल‑प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है।
  साथ ही, स्थानीय समुदायों को स्वयं‑सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान कर उन्हें जोखिम‑प्रबंधन में सक्रिय भूमिका दी जा सकती है।
  इस संदर्भ में, आपदा‑शिक्षा को विद्यालय‑स्तर पर अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाकर भविष्य की पीढ़ी को सतर्क और तैयार किया जा सकता है।
  अंत में, सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वयित रूप से कार्य करना चाहिए, ताकि स्रोत‑से‑परिणाम तक की प्रतिक्रिया समय को घटाकर जीवन एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
  यह समग्र दृष्टिकोण न केवल वर्तमान आपदा को संभालने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में इसी प्रकार की घटनाओं के लिये एक मजबूत बुनियाद स्थापित करेगा।

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  Santosh Sharma अगस्त 26, 2025

  प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश अत्यावश्यक है।
  विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी के उपायों को त्वरित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
  स्थानीय स्वयंसेवकों को उपकरण प्रदान करके आपदा‑प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
  सामाजिक संगठनों का सहयोग भी इस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है।
  आगामी दिनों में मौसम के परिवर्तन को लगातार मॉनिटर करना आवश्यक रहेगा।

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  yatharth chandrakar सितंबर 7, 2025

  भारी बारिश के दौरान नालों की सफ़ाई पहले ही शुरू करनी चाहिए, ताकि जल‑जमाव से बचा जा सके।
  सेवकों को बचाव कार्य में प्रशिक्षित करना और आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए।
  स्थानीय लोगों को सुरक्षित ऊँचे स्थल पर स्थित होने के लिए प्रेरित करना भी महत्वपूर्ण है।
  ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु अस्थायी रूटिंग का उपयोग किया जा सकता है।
  समाज के सभी वर्गों को मिलकर इस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

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  Vrushali Prabhu सितंबर 18, 2025

  yeh barsh aayi masti se adik, par gaav wale soche rhe honge ki kaun bachaega.
  phir bhiii, sarkar kaam kar rahi hain, par thodi aur speed chahiye.
  road band ho rahi hain, to gaadiyon ka rastaa mil jae to achha.
  logon ko bas thoda dhairya rakhna hoga.