अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें, बड़े फैसले या किसी मामले की सुनवाई की लाइव जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहां हम कोर्ट के आज के अहम आदेश, पैनल की घोषणा, और रोज़ाना की सुनवाई पर तेज और साफ़ अपडेट देते हैं—बिना जटिल कानूनी भाषा के।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सिर्फ वकीलों या पक्षकारों पर नहीं होता। कई बार ये नीतियों, नागरिक अधिकारों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी सीधा असर डालते हैं। इसलिए किसी भी बड़े फ़ैसले की सार-संक्षेप (summary) और उसके निहितार्थ को सरल भाषा में समझाना हमारा मकसद है।
यह टैग पेज उन सभी पोस्ट का संग्रह है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं—जैसे प्रमुख फैसले, सुनवाई रिपोर्ट, पीठ के आदेश, और केस के प्रभाव पर विश्लेषण। हर खबर में हम नीचे दिए बिंदुओं पर ध्यान देते हैं: किस मुद्दे पर मामला था, कौन से पक्ष थे, पीठ कौन सी थी, आदेश क्या कहा गया और आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या बनता है।
हम कोशिश करते हैं कि लेख तुरंत उपयोगी हों: अगर फैसला किसी नीति को बदलता है तो इसे संक्षेप में बताया जाएगा; अगर सुनवाई में कोई अंतरिम आदेश आया है तो उसकी समयसीमा और असर साफ़ लिखा जाएगा।
कभी-कभी कोर्ट के आदेश लंबा और तकनीकी होता है। ऐसे में आप पहले हमारी संक्षेप रिपोर्ट पढ़ें—यह 2-3 मिनट में मुख्य बात समझा देगी। अगर मामला आपकी रोज़मर्रा से जुड़ा है (जैसे रोजगार, संपत्ति, नागरिक अधिकार), तो हमारी “आपके लिए क्या बदलता है” वाली छोटी टिप पढ़ लें।
कुछ शब्द बार-बार मिलेंगे: अविलंब (interim), स्टे (stay), याचिका (petition), अपील (appeal), संविधान बाध्यता (constitutional validity)। हम हर लेख में आवश्यक शब्दों की सीधी परिभाषा भी देते हैं ताकि जटिल कानूनी शब्द समझ में आ जाएं।
लाइव सुनवाई के दौरान हमारा कवरेज केस की प्रगति पर केंद्रित रहेगा—कौन-कौन से सवाल उठे, कोर्ट ने किस पर जोर दिया और अगली तारीख क्या रखी गई। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है, तो हम उसकी वजहें (reasoning) और संभावित नतीजे अलग से आसान भाषा में बताएंगे।
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13 सितंबर, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमानत याचिकाओं और गिरफ्तारी की चुनौती पर निर्णय देते हुए उन्हें रिहाई दी। इस मामले में केजरीवाल पर CBI और ED ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। मामले में अभी भी कई साँवधानियाँ बाकी हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जहां उनपर शराब उत्पाद नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह याचिका 2024 के अप्रैल में प्रस्तुत की गई थी और सुनवाई के बाद आदेश की प्रतीक्षा है।
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